डिजिटल फर्स्ट गवर्नेंस और पीएम किसान

नमस्कार! आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं, वह जनवरी दो हज़ार छब्बीस से भारत में

एक बहुत बड़े प्रशासनिक बदलाव की तस्वीर दिखा रहे हैं। जी। इसे डिजिटल फर्स्ट गवर्नेंस का दौर

कहा जा रहा है। बिल्कुल। तो आइए समझते हैं कि यह बायोमेट्रिक पहचान, वित्तीय पारदर्शिता

और ऊर्जा से जुड़े नियम यह सब कैसे बदल रहे हैं। और देखिए, यह सिर्फ कोई छोटे

मोटे बदलाव नहीं है। हम्म। यह तो एक तरह से सरकार और नागरिक के बीच का जो सामाजिक अनुबंध

है। उसे फिर से लिखने जैसा है। अच्छा। इसका मुख्य उद्देश्य है सिस्टम में होने वाले लीकेज को,

मतलब चोरी को खत्म करना। लीकेज? अंदाजा लगाइए सिर्फ दो हज़ार चौबीस में- हम्म। डिजिटल धोखाधड़ी

से करीब बाईस हज़ार आठ सौ करोड रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ था। बाप रे! यह तो बहुत बड़ी