आरक्षण पर दो सोच की टक्कर

और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, ये बहस असल में दो अलग अलग सोच की टक्कर है। एक तरफ सरकार

का कहना है कि भाई संविधान में एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर जैसा कुछ है ही नहीं। वहीं दूसरी

तरफ कई लोग ये तर्क देते हैं कि सिर्फ पैसे आ जाने से सदियों का सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं हो जाता

और इसीलिए ये नियम इन समुदायों पर लागू नहीं होना चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो ये पूरी क्रीमी

लेयर की बहस एक ही बड़े सवाल पर आकर टिक जाती है कि क्या सिर्फ आर्थिक तरक्की सदियों से चले आ

रहे सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए काफी है?