ई-मित्र संचालक का अधिकार सवाल

निजी दुकान है, किराया मेरा है। बिजली का खर्चा मेरा, सब कुछ मेरा

है। तो आईरिडी कार्ड गले में लटकाने का हुक्म क्यों? न पहनू तो

दंड की भाषा क्यों? ना मैं सरकारी कर्मचारी कहलाता हूं, ना वेतन,

ना पेंशन, ना सुरक्षा पाता हूं। फिर किस अधिकार से चेतावनी आती

है, किस नियम की किताब से पेनल्टी थमाई जाती है? तहसील में बैठा

बाबू मजे से फाइल पलटा है। थाने में अफसर बिना आईडी ही राब जमाता है,

सचिवालय में कुर्सी पर बैठा नाम से पहचाना जाता है। तो निजी दुकान

में काम करता हुआ ई-मित्र संचालक ही क्यों निशाने पर आता है? हम सरकार और